PMFME | शेतकऱ्यांच्या उद्योगाला मिळणार चालना! ‘ही’ योजने 2023-24 मध्ये राबवण्यासाठी तब्बल 88 कोटींच्या निधी वितरणास मान्यता
राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबवण्यात येते. यासाठी राज्यात सन 2020-21 पासून पुढील पाच वर्षासाठी म्हणजे राबविण्यास 23.12.2020 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर योजना सन 2023-24 मध्ये राज्यात राबविण्यासाठी 11.05.2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 41907. 76 लाख एवढया रकमेच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने 21.06.2023 रोजीच्या पत्रानुसार योजनेचा पहिला हप्त्याचा निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा केला आहे. त्यामुळे PMFME योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाचा पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोट्यवधींच्या निधीस मान्यता
केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 2023-24 मध्ये राज्यात राबविण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी पहिल्या हप्त्यापोटी केंद्र हिस्सा रु. 50540,06,000 व राज्य हिस्सा 30,77,84,667 असा एकूण 88,17,90,667 निधी राज्य नोडल एजन्सी तथा आयुक्त यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 2023-24 मध्ये राज्यात राबविण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी पहिल्या हप्त्यापोटी केंद्र हिस्सा रु. 50540,06,000 व राज्य हिस्सा 30,77,84,667 असा एकूण 88,17,90,667 निधी राज्य नोडल एजन्सी तथा आयुक्त यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
निधीचा तात्काळ विनियोग करावा
या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा. तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने नोडल एजन्सी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना तथा आयुक्त यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र व राज्य शासनास सादर करावे. निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित अटी व शर्ती तसेच वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा. तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने नोडल एजन्सी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना तथा आयुक्त यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र व राज्य शासनास सादर करावे. निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित अटी व शर्ती तसेच वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.