Urea Subsidy | मोठी बातमी! शेतकऱ्यांना 3 हजारांचा युरिया 300 रुपयांत; पीएम मोदींनी अनुदानासाठी तब्बल ‘इतक्या’ कोटींची केली तरतूद
शेतीमध्ये चांगले उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना युरिया, डीएपी आणि रासायनिक खतांची गरज असते. एक प्रकारे, पीक उत्पादनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात या खतांच्या वापरावर अवलंबून असतो. अशा परिस्थितीत लागवडीचा खर्च कमी करण्यासाठी सरकार या खतांवर शेतकऱ्यांना भरघोस अनुदान (Urea Subsidy) देते. आज, 15 ऑगस्ट 2023 रोजी, लाल किल्ल्यावरून त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनी संबोधित करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi Urea Subsidy) म्हणाले की, सरकारने शेतकर्‍यांसाठी युरिया अनुदान म्हणून 10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
Provision of lakhs of rupees for urea subsidy | युरिया अनुदानासाठी लाख कोटी रुपयांची तरतूद
मात्र, हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांना दिले जात नाही. सर्व प्रकारच्या प्रमुख खतांवर सरकार शेतकऱ्यांना जे अनुदान देते ते थेट खत कंपन्यांना दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जे खत बाजारात मिळते ते सरकारच्या अनुदानानंतरच मिळते. कंपन्यांना हे अनुदान देऊनच सरकार बाजारातील खतांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवते.
Farmers are getting urea at Rs 300 | शेतकऱ्यांना युरिया मिळतोय 300 रुपयांना
लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान म्हणाले की, काही जागतिक बाजारपेठेत 3000 रुपयांना मिळणारी युरियाची एक पोती शेतकऱ्यांना 300 रुपयांना उपलब्ध करून दिली जात आहे. सरकार आपल्या शेतकऱ्यांसाठी 10 लाख कोटी रुपयांचे अनुदान देत आहे. यासोबतच नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपीवर काम सुरू आहे, तर दुसरीकडे सेंद्रिय शेतीवरही भर देत आहोत, असेही ते म्हणाले.
Farmers are getting urea at Rs 300 | शेतकऱ्यांना युरिया मिळतोय 300 रुपयांना
लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान म्हणाले की, काही जागतिक बाजारपेठेत 3000 रुपयांना मिळणारी युरियाची एक पोती शेतकऱ्यांना 300 रुपयांना उपलब्ध करून दिली जात आहे. सरकार आपल्या शेतकऱ्यांसाठी 10 लाख कोटी रुपयांचे अनुदान देत आहे. यासोबतच नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपीवर काम सुरू आहे, तर दुसरीकडे सेंद्रिय शेतीवरही भर देत आहोत, असेही ते म्हणाले.
मात्र, हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांना दिले जात नाही. सर्व प्रकारच्या प्रमुख खतांवर सरकार शेतकऱ्यांना जे अनुदान देते ते थेट खत कंपन्यांना दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जे खत बाजारात मिळते ते सरकारच्या अनुदानानंतरच मिळते. कंपन्यांना हे अनुदान देऊनच सरकार बाजारातील खतांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवते.