Agriculture Scheme | आता राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राबवणार कॅफेटेरिया अंतर्गत! यंदासाठी ‘इतक्या’ कोटींच्या निधी वितरणास राज्य शासनाची मान्यता
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कैफेटेरिया ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० या प्रमाणात अर्थसहाय्याने राबविण्यात येते. सदर योजनेच्या निधी व्यवस्थापनाकरिता सन २०२१-२२ पासून सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वित झाली आहे. सदर प्रणालीवर राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेकरिता आयुक्त (कृषि) स्तरावर Single Nodal Account (SNA) व अंमलबजावणी यंत्रणांकरिता Zero Baiance Account कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
National Agricultural Development Scheme राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
कृषि आयुक्तालयाने अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या SNA खात्यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्ग व अनुसूचित जमाती प्रवर्ग याकरिता. उपलब्ध रु. ४७.५८ कोटी निधीचे वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या SNA खात्यावर वितरणासाठी उपलब्ध निधी विचारात घेता. सर्वसाधारण प्रवर्गांचा रु.४२.५३ कोटी व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा रु. ५.०५ कोटी असा एकूण ४७.५८ निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण या शासन निर्णयान्वये करण्यात येत आहे.
Funds approved for National Agricultural Development Scheme राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेसाठी निधी मंजूर
आयुक्त (कृषि) यांनी वितरीत निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांस उपलब्ध करून द्यावा. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विनियोग करताना शासन निर्णयातील सूचना / कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा. या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या निधी वितरणाच्या (निधी मर्यादा) अनुषंगाने आयुक्त (कृषि) यांनी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन प्रकल्पांच्या आवश्यकतेनुसार प्रकल्पांच्या निधी मर्यादेत त्यांच्या स्तरावर फेरबदल करावेत.
आयुक्त (कृषि) यांनी वितरीत निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांस उपलब्ध करून द्यावा. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विनियोग करताना शासन निर्णयातील सूचना / कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा. या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या निधी वितरणाच्या (निधी मर्यादा) अनुषंगाने आयुक्त (कृषि) यांनी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन प्रकल्पांच्या आवश्यकतेनुसार प्रकल्पांच्या निधी मर्यादेत त्यांच्या स्तरावर फेरबदल करावेत.