Agriculture Bank | शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय! कृषी सहकारी संस्थांसाठी करणारं तब्बल ‘इतका’ खर्च; जाणून घ्या सविस्तर
देशातील सहकारी संस्थांना बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशातील सर्व 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशातील निबंधक कार्यालयांचे आणि 13 राज्यातील 1851 कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांचे (ARDBs) संगणकीकरण आणि सक्षमीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेसाठी एकूण 225.09 कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित आहे.
योजनाचा उद्देश
या योजनेचा उद्देश सहकारी संस्थांची कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवणे हा आहे. यामुळे सहकारी संस्थांना जलद आणि अचूक निर्णय घेण्यास मदत होईल. तसेच, यामुळे सहकारी संस्थांना नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यवसाय वाढवणे शक्य होईल.
योजनाची अंमलबजावणी
या योजनेची अंमलबजावणी सहकार मंत्रालयाद्वारे केली जाईल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक मध्यवर्ती प्रकल्प देखरेख विभाग स्थापन केला जाईल. या विभागामध्ये सहकार मंत्रालयातील अधिकारी आणि तज्ञ असतील.
योजनाचे फायदे
कार्यप्रणालीची पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढेल.
नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यवसाय वाढवणे शक्य होईल.
ग्राहकांना अधिक चांगली सेवा मिळेल.
सहकारी संस्थांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल.
सहकारी संस्थांचे महत्त्व
भारतात सहकारी संस्थांचा मोठा इतिहास आहे. सहकारी संस्था देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. सहकारी संस्था शेतकऱ्यांना विविध प्रकारची सेवा देतात, जसे की कर्ज, विमा, कृषी सेवा इ. सहकारी संस्थांना बळकट करून देशाच्या ग्रामीण भागाचा विकास होण्यास मदत होईल.