Silk Industry Subsidy | रेशीम उद्योगाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता रेशीम कोशापासून धागा निर्मितीसाठी असलेल्या ॲटोमॅटिक रेलिंग मशिन ठेवण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या शेडवरही अनुदान दिले जाणार आहे.
महाराष्ट्रात सातत्याने रेशीम शेतीचा विस्तार होत आहे आणि कोश उत्पादकताही वाढली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर उत्पादित कोशापासून धागा निर्मितीला राज्यात प्रोत्साहन दिले जात आहे. सध्या राज्यात सहा ॲटोमॅटिक रेलिंग मशिन लावण्यात आल्या आहेत. त्यासोबतच येत्या काळात नव्याने पाच उद्योगांना मान्यता देण्यात आली आहे. राज्याची कोश उत्पादकता पाहता २० उद्योग चालतील, असा अंदाज आहे.
मशीन आणि शेडसाठी अनुदान:
एका ॲटोमॅटिक रेलिंग मशिनची किंमत सरासरी एक कोटी ४९ लाख रुपये आहे. त्यावर केंद्र सरकार ५० टक्के आणि राज्य सरकार २५ टक्के याप्रमाणे ७५ टक्के अनुदान देते. उर्वरित २५ टक्के रक्कम लाभार्थीला भरावी लागते.
मशिन घेतल्यानंतर ती बसविण्यासाठीचे फाउंडेशन (पाया) आणि वरील शेड यावर सुमारे एक कोटी इतकाच सरासरी खर्च होतो. परिणामी या उद्योगाच्या उभारणीला मर्यादा आल्या होत्या.
ही बाब लक्षात घेता रेशीम संचलनालयाच्या वतीने शेडसाठी देखील अनुदान मिळावे असा प्रस्ताव वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला होता.
वाचा| तीन गुंठ्यात ७५ पिके! हवामान बदलाशी लढण्याचा यशस्वी प्रयोग!
वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि या खात्याचे सचिव वीरेंद्र सिंह यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
अनुदान मिळवण्यासाठी प्रक्रिया:
या संबंधीचे प्रस्ताव जिल्हा रेशीम कार्यालयाला प्राप्त झाल्यानंतर ते मंजुरीसाठी राज्यस्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येणार आहेत.
समितीचे सदस्य:
- अध्यक्ष – रेशीम संचालक
- सदस्य सचिव – रेशीम उपसंचालक
- सदस्य – सार्वजनिक बांधकाम विभाग नागपूरचे कार्यकारी अभियंता
- सदस्य – केंद्रीय रेशीम विकास मंडळ बंगळूरचे प्रतिनिधी
- सदस्य – उपसचिव (रेशीम)
या निर्णयामुळे रेशीम उद्योगाला मोठी चालना मिळेल आणि राज्यातील रेशीम उत्पादकांना मोठा फायदा होईल.